ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ –ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਫ੍ਰੌਡ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਸ ਕਿਰਨ ਜਯੋਤੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਐਕਟ (2000), ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫ੍ਰੌਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਬਾਇਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਓਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 1930 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। । ਓਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ/ਬੱਚੇ , ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ /ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪਲਸਾ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ।
