ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕਮ – ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ –ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿਚ 01 ਬੈਂਚ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਮੋਗਾ, 04 ਬੈਂਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ – ਵੱਖ 14 ਬੈਂਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7257 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3729 ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 926 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 17,17,26,450/- ਰੁ: ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮਿਤੀ 12.09.2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਕੈਪਸ਼ਨ 1. ਤੇ 3. : ਮਿਸ ਨੀਲਮ ਅਰੋੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦੌਰਾਨ)
