ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
1.72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ?
ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ’ਤੇ 30 ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਫੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚ 30 ਬੈਂਚਾਂ ਲਈ 1,67,474 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 8.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਡਾ. ਕਮਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ।
### ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ?
ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਬੈਂਚਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧ ਸਕੇਗੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਮ ਉਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਡਾ. ਕਮਲ ਨੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ?
ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ—ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੋਡ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
